निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको अनुसन्धान दायरामा ल्याउनेबारे संसदीय समितिमा छलफल जारी

  • प्रकाशित मिति : September 12, 2024
  • नयाँ सवाल

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा निजी क्षेत्रलाई पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने प्रावधानमाथि छलफल सुरु भएको छ । दफावार छलफलका क्रममा बिहीबार समितिमा यो प्रावधानबारे छलफल चलेको हो । निजी कम्पनी वा व्यक्ति भ्रष्टाचार जन्य क्रियाकलापमा संलग्न भए अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्ने प्रावधान प्रस्तावित व्यवस्था छ । भ्रष्टाचार ऐन संशोधन विधेयकमा यस्तो व्यवस्था प्रस्तावित छ । सार्वजनिक संस्थाको परिभाषामा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको स्तर वा प्रकारका बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा व्यवसाय गर्ने संस्था, मेडिकल कलेज र सोसम्बद्ध अस्पताल, अन्य महाविद्यालय वा कलेज, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने पब्लिक कम्पनीलाई राखिएको छ । नेपाली कांग्रेस, रास्वपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायत दलका सांसदले यो प्रस्तावित व्यवस्थाको बिरोध गरेका छन ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानीले निजी क्षेत्रलाई समेत अख्तियारको दायरामा ल्याए लगानी निरुत्साहित हुने बताए ।एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने विषय संविधानतः नमिल्ने तर्क गरे । रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले निजी क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने विषय गम्भीर रहेको बताए । सरकारी लगानीमा स्थापित संस्था मात्रै अख्तियारको दायरामा रहने गरी प्रष्ट भासा लेख्नुपर्ने प्रस्ताव समिति सभापति रामहरि खतिवडाको प्रस्ताव छ । माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले जनतालाई कहाँ फाइदा छ ? सरकारलाई कहाँ अप्ठ्यारो परेर बिधेयक आएको हो ? भन्ने प्रष्ट हुन नसक्दा समस्या भएको बताए । निजी क्षेत्रमा अख्तियारको दायराको विषय के कारणले आएको हो भनेर सरकारले नै प्रष्ट पार्नुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन सचीव फणीन्द्र गौतमले ‘स्वतन्त्र निजी निकायलाई दायरामा ल्यएर हेर्न सक्ने भनेर यो प्रस्ताव ल्याएको’ बताए । उनले विगतमा बैंक, सहकारी लगायतमा समस्या देखिएकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने सरकारको मनसाय रहेको बताए ।