एसपी कमल थापा पनि छानबिनमा

  • प्रकाशित मिति : October 20, 2024
  • नयाँ सवाल

काठमाडौँ । व्यवसायीलाई ‘बलात्कार मुद्दामा फसाउँछौँ’ भन्दै हनिट्रयापमा पारेर रकम असुलेको घट्नामा अख्तियारमा कार्यरत एक जना प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) माथि पनि छानबिन थालिएको छ । प्रहरी उपरीक्षक कमल थापामाथि छानबिन भइरहेको प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक जना उच्च अधिकृतले बताए । थापालाई अख्तियारबाट प्रहरी प्रधान कार्यालयमा फिर्ता बोलाइएको छ । ललितपुरस्थित प्रहरी प्रभाग भैंसेपाटीमा बोलाएर घरजग्गा कारोबारीलाई हनिट्रयापमा पारेर रकम असुलेको आरोपमा इन्स्पेक्टर बिनु शाहीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । उनी अहिले फरार छिन् । एसपी थापाबारे छानबिन गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले एसएसपी दिपेन्द्र जिसीको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको छ । जिसी महिला बालबालिका सेवा निर्देशनालयमा कार्यरत छन् ।

धनकुटा घर भएर इटहरी बस्ने १९ वर्षीया सुस्मा विकले असोज ६ मा भैंसेपाटी प्रभागमा आफूलाई एक पुरुषले गालीगलौज र धाकधम्की दिएको भन्दै उजुरी दिएकी थिइन् । सो उजुरीको आधारमा इन्स्पेक्टर शाहीले ललितपुरको लुभु बस्ने घरजग्गा व्यवसायीलाई बोलाएर छलफल गराएकी हुन् । ती व्यवसायीलाई ‘बलात्कार मुद्दामा फसाउँछौँ’ भन्दै हनिट्रयापमा पारेर रकम असुलेको आरोपमा भैंसेपाटी प्रभागमा कार्यरत सहायक हवल्दारसहित ४ जना थुनामा छन् । थुनामा हुनेमा सुस्मा विक र इटहरी घर भएका ताज मुल इस्लाम, भिमादेवी थापा र सहायक हवल्दार महेन्द्र हमाल छन् । सहायक हवल्दार इन्स्पेक्टर शाहीको सवारी चालक हुन् । घट्नामा संलग्न इटहरी घर भएका दर्शन पोखरेल फरार छन् । उनीहरुविरुद्ध आपराधिक लाभ र सङ्गठित अपराध मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेको छ ।

ललितपुरको साना गाउँमा घरजग्गा कारोबारीबाट सो समूहले ३० लाख असुलेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ  । दुई पटकमा २० लाख नगद भिमादेवी थापाको खातामा जम्मा भएको भेटिएको छ । आफूसँग रकम असुल्न प्रहरी प्रभाग भैंसेपाटीकी इन्स्पेक्टर विनु शाही पनि मिलेको ती व्यवसायीले आरोप लगाएका छन् । शाहीलाई निलम्बन गरिएको छ । ‘हनिट्रयाप’का मुख्य योजनाकार ताज मुल इस्लाम एसपी थापासँग परिचित थिए । थापाको सिफारिसका आधारमा इन्स्पेक्टर शाहीले व्यवसायीलाई दबाब दिएर रकम असुलेको प्रारम्भिक छानबिन निष्कर्ष छ । यसअघि जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरका डीएसपी नरहरि अधिकारी नेतृत्वको छानबिन समितिले एसपी थापालाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरेको थियो । सो छानबिन प्रतिवेदन प्रधान कार्यालयले झिकाएको छ ।