सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको बैठक सम्पन्न भएको छ । बालुवाटारमा बसेको बैठकले रवि लामिछाने पक्राउ परेपछि रास्वपाले पोखरामा गरेको आन्दोलनको विषयमा आलोचना गरेको छ ।
सत्तारुढ दलहरुले सडकमा भीड जम्मा गरेर छानबिन तथा न्याय निरुपणको प्रक्रिया अवरुद्ध नगर्न आग्रह गरेका छन् । बैठकपछि संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले भने, ‘अदालतलाई समेत प्रभावित गर्ने हिसाबले गतिविधि गर्नु लोकतान्त्रिक दृष्टिकोणले पनि उचित होइन ।’
बैठकमा रास्वपा सभापति लामिछाने पक्राउ प्रकरणको विषयलाई लिएर फौजदारी अभियोगको छानविन भइरहदा सडकबाट अदालतलाई धम्क्याउने काम गरिएकोमा त्यसको आलोचना गरिएको पोखरेलले बताए । उनले सडकबाट अदालतलाई धम्क्याउने कार्य अस्विकार्य भएको निश्कर्ष निकालेको सुनाए ।
पोखरेलले भने, ‘छानविन र न्यायिक निरुपणको आफ्नो प्रक्रिया हुन्छ । छानविन प्रक्रिया अघि बढिरहेको बेलामा सडकमा भिड जम्मा गरेर छानविन र अदालतलाई समेत प्रभावित पार्नेखालको गतिविधि स्वीकार्य हुँदैन । यो लोकतान्त्रिक दृष्टिकोणले पनि उचित कुरा होइन । फौजदारी अभियोगमा छानविन चलिरहेको बेलामा सडकबाट छानविनको प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने कुरा उचित होइन ।’
अहिले रास्वपाका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले सभापति लामिछाने पक्राउको विरोधमा पोखरा, चितवन र काठमाडौंमा दिनहुँ प्रदर्शन गरिरहेका छन् । उनीहरुले सरकारले सभापति लामिछानेलाई राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर पक्राउ गरेको आरोप लगाएका छन् । तर, सरकारले भने संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनअनुसारको निर्देशनलाई कार्यान्वयन गरिएको स्पष्ट पार्दै आएको छ ।