समस्याग्रस्त सहकारीमा ४० अर्बको माग दाबी, डेढ अर्ब फिर्ता

  • प्रकाशित मिति : October 29, 2024
  • नयाँ सवाल

काठमाडौं । सरकारको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले बचतकर्ताको १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ फिर्ता गरेको छ । समितिमा कुल ३९ अर्ब ९३ करोड ५६ लाख ६६ हजार ७१० रुपैयाँ माग दाबी रहेकोमा १ अर्ब ५१ करोड ५३ लाख ३६ हजार ८९९ रुपैयाँ बचत फिर्ता गरिएको समितिले जानकारी दिएको छ । फिर्ता भएको रकममध्ये १ अर्ब ४८ करोड ५१ लाख ३७ हजार ७१५ रुपैयाँको हिसाब राफसाफ भएको र थप ३ करोड १ लाख ९९ हजार रुपैयाँ आंशिक रूपमा फिर्ता भएको समितिले जनाएको छ । समितिले समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीहरूको सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन गरी बचतकर्ताको बचत फिर्ताको काम गर्ने गरेको छ । समस्याग्रस्त २२ सहकारीका ६२ हजार ७ सय ६० बचतकर्तामध्ये ६ हजार १ सय ५५ बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता भएको समितिले जनाएको छ । २०८० पछि समस्याग्रस्त घोषणा भएकाबाहेक ओरेन्टलसहित पुराना १२ सहकारीको बचत चालु आवभित्रै राफसफ गर्ने र १० सहकारीको भने चालु आवभित्र ५० प्रतिशत राफसाफ गर्ने लक्ष्य लिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले बताए ।

तिहारपछि समितिले सहकारीका सञ्चालक समिति र ऋणी सदस्य एकाघर परिवार र जमानतकर्ताको  जायजेथा लिलाम गर्ने,  खाता रोक्का गर्ने गरेर रकम संकलन गरी बचत फिर्ता गर्ने समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्रीमणकुमार गौतमले बताए । ऋण तिर्न १५ कात्तिकसम्मको समय दिएको र त्यसपछि सम्पत्ति रोक्का गरी लिलाम सुरू हुने उनले बताए । ‘सहकारीको बचत फिर्ता राज्यबाट हुँदैछ, सहकारीबाट र तिनका सञ्चालक र ऋणीबाट असुल गरेर फिर्ता हुन्छ,’ मन्त्री अधिकारीले बताए । समितिका अनुसार चालु आवमा १३ हजार ०७५ जना ऋणीको २३ अर्ब ६२ करोड ९७ लाख ५९ हजार ऋण असुलीका लागि अन्तिम कारबाही अगाडि बढेको छ । त्यो भनेको ऋणी र जमानतकर्ताको एकाघर परिवारको सम्पत्ति रोक्का र कालोसूचीमा राख्ने हुनेछ । त्यस्तै सञ्चालक र व्यवस्थापकको नाममा रहेको अचल सम्पत्ति खोजी गरी रोक्का तथा लिलाम गर्ने काम पनि यसभित्र पर्ने छ ।